आगरा: ताजनगरी की कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने देहात क्षेत्र में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। पुलिस कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाते हुए बासौनी और पिनाहट के थाना प्रभारियों पर गाज गिराई है। दोनों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस कार्रवाई के साथ ही देहात क्षेत्र के चार महत्वपूर्ण थानों में नए प्रभारियों की तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं।
इन पर गिरी गाज: पिनाहट और बासौनी प्रभारी हटाए गए
कमिश्नरेट में जवाबदेही और कार्यशैली की समीक्षा के बाद पुलिस आयुक्त ने यह कड़ा कदम उठाया है।
सतेंद्र पाल: तत्कालीन थाना प्रभारी, बासौनी (लाइन हाजिर)
मनोज कुमार: तत्कालीन थाना प्रभारी, पिनाहट (लाइन हाजिर)
माना जा रहा है कि शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई और हालिया घटनाक्रमों के फीडबैक के आधार पर यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
4 थानों को मिले नए अधिकारी
जारी आदेश के अनुसार, देहात के चार थानों की जिम्मेदारी अब इन अधिकारियों के कंधों पर होगी पिनाहट थाना की कमान अब निरीक्षक वीरेश पाल गिरी को सौंपी गई है। वहीं बासौनी थाना में उप निरीक्षक प्रवीन्द्र कुमार को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा खेरागढ़ थाना में उप निरीक्षक हरीश कुमार को थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि बमरौली कटारा थाना की जिम्मेदारी उप निरीक्षक दीपक कुमार तिवारी को दी गई है। इस तरह एक ही आदेश में देहात क्षेत्र के चार अहम थानों की कमान नए अधिकारियों को सौंप दी गई है।
किस पर गिरी गाज, किसे मिली नई जिम्मेदारी
पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश के मुताबिक निरीक्षक वीरेश पाल गिरी को प्रभारी निरीक्षक, पिनाहट, उप निरीक्षक हरीश कुमार को थानाध्यक्ष, खेरागढ़, उप निरीक्षक दीपक कुमार तिवारी को थानाध्यक्ष, बमरौली कटारा और उप निरीक्षक प्रवीन्द्र कुमार को थानाध्यक्ष, बासौनी बनाया गया है।
कमिश्नरेट का सख्त संदेश: ‘काम नहीं तो खैर नहीं’
पुलिस विभाग में इस अचानक हुए बदलाव से खलबली मच गई है। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के इस फैसले को ‘परफॉर्मेंस बेस्ड’ माना जा रहा है। अधिकारियों का स्पष्ट संदेश है कि फील्ड पर तैनात थाना प्रभारियों को जनता की शिकायतों के प्रति संवेदनशील होना होगा और अपराध नियंत्रण में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
देहात क्षेत्र के इन थानों में बदलाव के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि स्थानीय पुलिसिंग में सुधार दिखेगा और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।
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