यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म: 23 अक्टूबर को 11 शिक्षक और स्नातक सीटों पर मतदान, भाजपा और सपा ने झोंकी पूरी ताकत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी 23 अक्टूबर को होने जा रहे विधान परिषद (MLC) की 11 शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रादेशिक शीर्ष नेतृत्व की अत्यधिक सक्रियता सामान्य चुनाव प्रचार से कहीं आगे के राजनीतिक संकेत दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तक पार्टी के सभी दिग्गज नेता मैदान में डटे हुए हैं।

​पाँच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के इस चुनाव को केवल विधान परिषद में संख्या बल बढ़ाने के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे वर्ष 2027 के आसन्न विधानसभा चुनाव से पहले संगठन की जमीनी पहुंच, सरकार के प्रति शिक्षित वर्ग के रुझान और विपक्ष की चुनावी तैयारियों को परखने की एक बड़ी “कसौटी” माना जा रहा है।

​भाजपा के लिए सीटों से बढ़कर संगठन की परीक्षा

​मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों का चुनाव प्रचार में सीधे उतरना यह स्पष्ट करता है कि पार्टी इन चुनावों को कितनी गंभीरता से ले रही है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का भौगोलिक दायरा कई-कई जिलों में फैला होता है। इन चुनावों में सफलता के लिए केवल बड़ी जनसभाएं काफी नहीं होतीं, बल्कि पंजीकृत मतदाताओं तक व्यक्तिगत पहुंच, मजबूत स्थानीय संपर्क और मतदान के दिन उन्हें बूथ तक लाने की प्रबंधन क्षमता सबसे अहम होती है।

​भाजपा के लिए यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि क्या उसका विशाल कैडर बेस उस मतदाता वर्ग तक प्रभावी ढंग से पैठ बना पाता है, जो आम विधानसभा चुनावों के मतदाताओं से पूरी तरह अलग सोच रखता है।

​शिक्षित मतदाताओं का मिजाज और राजनीतिक मायने

​शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों को आमतौर पर बौद्धिक और पढ़े-लिखे समाज के रुझान का पैमाना माना जाता है, हालांकि इसे पूरे प्रदेश के सामान्य जनमानस की राय नहीं कहा जा सकता। यहाँ मतदाता सूची में नाम दर्ज होना ही मताधिकार तय करता है। भाजपा के लिए इन चुनावों में जीत के साथ यह आकलन करना भी अहम होगा कि उसके मौजूदा प्रतिनिधियों के प्रति कितना समर्थन बरकरार है। वहीं, विपक्षी दलों विशेषकर समाजवादी पार्टी के लिए यह स्थानीय मुद्दों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने का बड़ा अवसर है।

​योगी, केशव और ब्रजेश की सक्रियता के क्या हैं मायने?

शीर्ष नेतृत्व के प्रचार में उतरने से जहाँ एक ओर प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ता है, वहीं स्थानीय संगठन और प्रशासनिक मशीनरी पर भी बेहतर परिणाम देने का दबाव रहता है। हालांकि, राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस हाई-प्रोफाइल सक्रियता के बाद नतीजों का आकलन भी उसी स्तर पर होगा। यदि परिणाम अनुकूल रहते हैं, तो पार्टी की रणनीति सफल मानी जाएगी, जबकि कमजोर प्रदर्शन होने पर स्थानीय स्तर पर कमियों और नाराजगी पर सवाल उठ सकते हैं।

​सपा के सामने अपनी सीटें बचाने की चुनौती

​दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के लिए यह चुनाव अपनी स्थानीय पकड़ को और पुख्ता करने और भाजपा के संगठनात्मक अभियान को टक्कर देने का मौका है। इन 11 निवर्तमान सीटों के वर्तमान राजनीतिक समीकरणों की बात करें, तो इनमें 6 सीटें भाजपा के पास, 3 सपा के पास और 2 सीटें निर्दलीयों के पास थीं।

​दिलचस्प बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने इन चुनावों से दूरी बनाते हुए अपना पूरा फोकस सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित करने का फैसला किया है। ऐसे में एमएलसी चुनाव के परिणामों को सपा-कांग्रेस गठबंधन की आगामी विधानसभा संभावनाओं का सीधा पैमाना नहीं माना जा सकता।

​27 अक्टूबर की मतगणना पर टिकी निगाहें

​इन चुनावों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान संपन्न होगा और 27 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। नतीजों के बाद मुख्य रूप से तीन बातों पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर रहेगी— पहला, भाजपा अपनी मौजूदा 6 सीटों पर कितना अधिकार रख पाती है; दूसरा, सपा अपने 3 निवर्तमान सदस्यों वाली स्थिति को बचा पाती है या नहीं; और तीसरा, निर्दलीय उम्मीदवार किन इलाकों में समीकरणों को उलट-पुलट करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।