राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं के लिए सरकारी कोष से मुफ्त ‘उपहारों’ की घोषणा पर SC ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को जारी किए नोटिस
राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकारी कोष से अतार्किक मुफ्त ‘उपहारों’ के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव पूर्व ऐसे वादे गंभीर मसला है, क्योंकि कई बार मुफ्त में सुविधाओं की […]
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