CM मान का विधानसभा में प्रस्ताव, केंद्र सरकार पंजाब को सौंपे चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ को केंद्रीय सेवा नियमों के तहत लाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है.
भगवंत मान ने प्रस्ताव रखा है कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दे.
पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सेवा नियम लागू करने के फ़ैसले पर चर्चा हो रही है..
कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा नियमों के तहत लाने की घोषणा की थी. इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई जो एक अप्रैल से लागू होगी.
इसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कर्मचारी (सेवा शर्त) नियम, 2022 नाम दिया गया है. नई व्यवस्था में सेवानिवृत्ति की उम्र, भत्ते और छुट्टियों संबंधी नियम बदल जाएंगे. अब उन पर केंद्र कर्मचारियों के ही नियम लागू होंगे और केंद्र के आदेश लागू होने के लिए पंजाब सरकार की अधिसूचना का इंतज़ार नहीं करना होगा.
केंद्र सरकार के इस फ़ैसले का पंजाब सरकार विरोध कर रही है. पंजाब के कई सांसदों ने लोकसभा में भी ये मसला उठाया था.
कुछ दिनों पहले भगवंत मान ने भी ट्वीट कर केंद्र के फ़ैसले पर नाराज़गी जताई थी.
उन्होंने लिखा था कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों की चरणबद्ध तरीक़े से नियुक्ति कर रही है.
उनका कहना था कि ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भावना के ख़िलाफ़ है पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब चंडीगढ़ पर अपने न्यायसंगत दावे के लिए मज़बूती से लड़ेगा.
-एजेंसियां