“2017 से पहले नियुक्ति बोर्ड के अधिकारी थे बंधक, परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र कोई और ले जाता था…”: सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को युवाओं और किसानों के लिए खजाने का पिटारा खोलते हुए उन्हें कई बड़ी सौगातें दीं। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित ऐतिहासिक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा राजस्व विभाग के लिए चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरित किए।

इसके साथ ही, प्रदेश के अन्नदाताओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 लाभार्थी परिवारों को कुल 215 करोड़ रुपये की भारी-भरकम सहायता राशि का डीबीटी के माध्यम से वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेंद्र दिलेर भी उपस्थित रहे।

​’मुन्ना भाई एमबीबीएस’ फिल्म का जिक्र कर साधा निशाना

​इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने व्यवस्था की पुरानी कमियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का जिक्र करते हुए तंज कसा कि वर्ष 2017 से पहले किस प्रकार चयन आयोग और भर्ती बोर्ड के अधिकारी राजनीतिक दबाव में बंधक बने रहते थे। उन्होंने कहा, “2017 से पहले परीक्षा कोई दूसरा देता था और उसकी जगह नियुक्ति पत्र कोई और ही ले जाता था। सरकारी महकमों में जितने अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता थी, उतने पद भरे ही नहीं जाते थे।”

​उन्होंने पुरानी सरकारों को घेरते हुए कहा कि जब वर्ष 2017 में उनकी सरकार सत्ता में आई और उन्होंने समीक्षा बैठक की, तो पुलिस विभाग में ही डेढ़ लाख से अधिक पद खाली पड़े थे। पिछली सरकारों ने तो पीएसी (PAC) की 34 कंपनियों तक को समाप्त कर दिया था। अयोध्या की दीपोत्सव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भव्य रूप से दीपावली मनाई गई, और कुछ लोगों ने इस पर भी प्रदूषण का राग अलापा, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि आस्था और उल्लास पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।

​’गिनती न आती हो तो शिवपाल यादव को साथ ले लो’

अपने चुटीले अंदाज के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे घड़ी की सेकंड वाली सुई तेजी से आगे बढ़ती है, उसी रफ्तार से उनकी सरकार ने युवाओं को नियुक्तियां बांटी हैं। राजस्व विभाग में अकेले एक लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं और वर्तमान में लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

​इसी बीच चुटकी लेते हुए सीएम योगी ने कहा, “हमने पहले भी कहा था कि हम नौकरियां दे रहे हैं, आप लोग गिनते रहिए। अगर गिनती करने में कोई दुविधा हो या गिनती न आती हो, तो शिवपाल यादव को साथ ले लीजिए; उन्हें गिनती का बहुत अच्छा अनुभव है, वे हमेशा से गिनती ही करते रहे हैं।”

​यूपी अब बीमारू राज्य नहीं, देश का ग्रोथ इंजन है

​मुख्यमंत्री ने अपने अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों को सिलसिलेवार ढंग से रखते हुए कहा कि हर पांचवें दिन नियुक्ति पत्र वितरण का यह सिलसिला अनवरत चल रहा है, जो आगामी 26 जनवरी तक जारी रहेगा। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के दौर में युवा हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का गंभीर संकट खड़ा कर दिया था, और जनता को कभी उन दिनों को भूलना नहीं चाहिए जब प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू का साया रहता था और बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं।

​सीएम ने कहा कि आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से मिल रही हैं, व्यापार फल-फूल रहा है और सूबे में अनियोजित कर्फ्यू का दौर खत्म हो चुका है। आज जब देश की अर्थव्यवस्था की गणना होती है, तो उत्तर प्रदेश अग्रिम पंक्ति में खड़ा नजर आता है। यूपी अब कोई ‘बीमारू राज्य’ नहीं, बल्कि देश का ‘ग्रोथ इंजन’ बन चुका है।

​मुकदमों के निस्तारण और किसानों के कल्याण पर जोर

सरकार की अन्य सफलताओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशासन ने अब तक 37 फीसदी ‘घरौनी’ तैयार कर ली हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समाजवादी पार्टी की विरासत में लगभग 34 लाख पुराने मुकदमे मिले थे, जिनकी समय-सीमा तय करके अब तक 37 लाख 81 हजार 363 मुकदमों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में हर महीने औसतन 3.78 लाख मुकदमों का निपटारा किया जा रहा है।

​किसानों के हितों की बात करते हुए सीएम ने कहा कि पहले की व्यवस्थाओं में बटाईदार किसानों को सरकारी योजनाओं के दायरे से बाहर रखा जाता था, और केवल जमीन के असली मालिक को ही लाभ मिलता था। उनकी सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए तय किया कि खेत के मालिक के साथ-साथ बटाईदार किसान को भी हर योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। सर्पदंश, जंगली जानवरों के हमले या अन्य प्राकृतिक हादसों में भी किसानों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि अन्नदाता किसान और प्रदेश का युवा पूरी मेहनत से आगे बढ़ें, सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है और अब नौकरियों व योजनाओं के लिए किसी भी तरह की सिफारिश की कोई जरूरत नहीं पड़ती।