दिवाली से पहले यूपी के 2.72 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा: 2 सितंबर से प्रभावी होगी बढ़ी हुई सैलरी

लखनऊ। त्योहारों के सीजन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत 2.72 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को एक बड़ा और राहत भरा दिवाली का तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को 2 सितंबर 2026 से ही बढ़ा हुआ पारिश्रमिक देने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों को बढ़ी हुई दरों पर मानदेय का भुगतान करने से संबंधित आधिकारिक आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया। इस फैसले के तहत, कर्मचारियों को नवंबर महीने में मिलने वाले अक्टूबर के मानदेय के साथ ही सितंबर माह का बकाया (एरियर) भी प्रदान किया जाएगा।

​आधिकारिक जानकारी के अनुसार, योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करते हुए उनके न्यूनतम मानदेय की नई दरें निर्धारित की हैं:

​श्रेणी-1: इस श्रेणी के कार्मिकों को प्रतिमाह 39,000 रुपये का पारिश्रमिक मिलेगा।

श्रेणी-2: ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) की अनिवार्य कटौती के उपरांत श्रेणी-2 के कर्मचारियों को 19,148.76 रुपये प्रतिमाह प्राप्त होंगे।

श्रेणी-3: कटौती के बाद श्रेणी-3 के कर्मचारियों को 16,999.64 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

​श्रेणी-4: श्रेणी-4 के कर्मचारियों के खाते में कटौती के बाद 15,396.14 रुपये प्रतिमाह आएंगे।

18% GST का खर्च उठाएगी सरकार, इन-हैंड सैलरी में होगी बढ़ोतरी

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि EPF और ESI की कटौती के बावजूद कर्मचारियों की इन-हैंड (हाथ में मिलने वाली) सैलरी में वृद्धि होगी। आउटसोर्सिंग पर लगने वाले 18% GST (वस्तु एवं सेवा कर) का पूरा वित्तीय भार सरकार स्वयं वहन करेगी, जिससे कर्मचारियों के मानदेय पर कोई विपरीत असर न पड़े। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों को पहले से अधिक मानदेय मिल रहा है, उनकी सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी। सेवा प्रदाता कंपनियों (एजेंसियों) के लिए सर्विस चार्ज अधिकतम 7% तक सीमित कर दिया गया है।

​2 सितंबर से लागू मानी जाएंगी नई दरें

प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन की ओर से सोमवार को जारी शासनादेश में बताया गया कि पारिश्रमिक का यह नया निर्धारण पिछले वर्ष 19 सितंबर को जारी शासनादेश के आधार पर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 2 सितंबर को लोकभवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बढ़ी दरों से पारिश्रमिक देने की योजना का औपचारिक शुभारंभ किया था। इसी आधार पर सभी पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को 2 सितंबर 2026 से ही बढ़ी हुई दरों का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

योगी सरकार के इस कदम से प्रदेश भर के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवारों में दिवाली से ठीक पहले खुशी का माहौल है।