आगरा में यूपी बोर्ड प्रयागराज के क्षेत्रीय कार्यालय हेतु निर्णायक पहल, डॉ. देवी सिंह नरवार के प्रयास रंग लाए

संघर्ष अब निर्णायक दौर में

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Agra, Uttar Pradesh, India, Bharat.

आगरा। माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हेतु विगत 26 वर्षों से जारी संघर्ष और प्रयास अब निर्णायक स्थिति में पहुँच गया है। यह केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि शिक्षा, जनहित और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ी जनभावनाओं का प्रश्न है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात की तैयारी

संघर्ष समिति के संयोजक एवं अध्यक्ष डॉ. देवी सिंह नरवार ने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कुमार से इस सम्बन्ध में विस्तार से वार्ता की।
वार्ता के दौरान उन्होंने संगठन मंत्री से अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हेतु समय निर्धारित कराया जाए ताकि इस विषय पर निर्णायक वार्ता की जा सके।
डॉ. नरवार ने इस अवसर पर श्री महेन्द्र कुमार को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा।

यूपी बोर्ड का विशाल स्वरूप

वार्ता के दौरान डॉ. नरवार ने बताया कि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के प्रतिवर्ष लगभग 56 लाख से अधिक परीक्षार्थी यूपी बोर्ड के अधीन परीक्षा देते हैं।
वर्तमान में बोर्ड के पाँच क्षेत्रीय कार्यालय — मेरठ, बनारस, बरेली, प्रयागराज और गोरखपुर कार्यरत हैं।
शासन की बोर्ड के विकेन्द्रीकरण नीति के तहत आगरा में क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने के लिए वर्ष 1999, 2001 और 2018 में तीन बार प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं।

आगरा में नए कार्यालय का प्रस्ताव

इन प्रस्तावों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि मेरठ और प्रयागराज के क्षेत्रीय कार्यालयों के कुछ जिलों को मिलाकर आगरा में नया कार्यालय स्थापित किया जाए।
यह न केवल प्रशासनिक सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि छात्रों के समय और संसाधनों की भी बचत करेगा।

किन जिलों को मिलेगा लाभ?

प्रस्तावित कार्यालय के अंतर्गत 15 जनपद आने की संभावना है —
आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, औरैया, कन्नौज, फर्रूखाबाद, इटावा, झांसी, उरई (जालौन) और ललितपुर। इससे हजारों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

जन समर्थन और हस्ताक्षर अभियान

डॉ. नरवार ने बताया कि अब तक प्रस्तावित जनपदों के लगभग एक लाख से अधिक छात्रों, अभिभावकों और नागरिकों से हस्ताक्षर अभियान चलाकर समर्थन प्राप्त किया गया है।
इसके अलावा क्षेत्रीय सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से भी मुख्यमंत्री को समर्थन पत्र भेजे जा चुके हैं।

स्थल निरीक्षण भी सम्पन्न

आगरा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) परिसर में स्थित पुराने बीटीसी छात्रावास के तीस कमरों को कार्यालय हेतु प्रस्तावित किया गया है।
स्थलीय निरीक्षण भी शासनिक अधिकारियों द्वारा कराया जा चुका है।
इससे स्पष्ट है कि प्रशासनिक दृष्टि से आगरा पूरी तरह तैयार है।

मुख्यमंत्री से निर्णायक वार्ता शीघ्र

संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कुमार ने आश्वासन दिया है कि अक्टूबर माह में मुख्यमंत्री से भेंटवार्ता कराई जाएगी।
डॉ. नरवार और उनकी संघर्ष समिति को उम्मीद है कि यह मुलाकात
आगरा में यूपी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना का रास्ता खोलेगी।

संपादकीय — डॉ. देवी सिंह नरवार: दृढ़ता, धैर्य और जनसेवा की मिसाल

आंदोलन शब्द छोटा है, लेकिन इसके पीछे का समर्पण विशाल होता है।
डॉ. देवी सिंह नरवार ने 26 वर्षों से जिस दृढ़ता और धैर्य के साथ यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए संघर्ष किया है,
वह आगरा की शैक्षिक चेतना और जनता की सामूहिक इच्छाशक्ति का प्रतीक बन गया है।

उन्होंने न केवल प्रस्ताव भेजे, बल्कि स्थल निरीक्षण, ज्ञापन, हस्ताक्षर अभियान और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से
इस मुद्दे को जीवंत रखा। यह संघर्ष केवल कागजों पर नहीं, बल्कि
लोगों के दिलों में शिक्षा के अधिकार की लौ जलाने का प्रयास रहा है।

आज जब यह पहल निर्णायक मोड़ पर है, तब डॉ. नरवार का नाम आगरा के इतिहास में
एक सच्चे शिक्षा सेनानी के रूप में दर्ज हो चुका है।
उनका संघर्ष यह सिखाता है कि प्रशासनिक दरवाज़े देर से खुलते हैं, लेकिन
सत्य और समाजहित की दस्तक कभी व्यर्थ नहीं जाती।

प्रदेश सरकार को अब इस पहल को शीघ्र अमल में लाना चाहिए ताकि
आगरा और ब्रज क्षेत्र के लाखों विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
यह निर्णय शिक्षा-प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा।

(रिपोर्ट: स्थानीय संवाददाता | संपादकीय: डॉ. भानु प्रताप सिंह)