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सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (पीएम-केयर्स कोष) के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से इसका ऑडिट कराने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है।न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति […]

केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने एक बड़ा दावा किया है। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 86% किसान संगठन सरकार के कृषि कानून से खुश थे। ये किसान संगठन करीब 3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।इसके बावजूद इन कानूनों के विरोध में कुछ […]

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि इस साल के बजट में क्लाइमेट एक्शन पर ज्‍यादा जोर दिया गया है। बजट प्राकृतिक और डिजिटल कृषि पर केंद्रित है। यह ‘हरित भविष्य’ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी हैदराबाद के पाटनचेरु में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह […]

राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकारी कोष से अतार्किक मुफ्त ‘उपहारों’ के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव पूर्व ऐसे वादे गंभीर मसला है, क्योंकि कई बार मुफ्त में सुविधाओं की […]