सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की “वन रैंक वन पेंशन” को जायज ठहराया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वन रैंक वन पेंशन (OROP) लागू करने के फ़ैसले को बरक़रार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने OROP के सिद्धांत में कोई संवैधानिक दोष नहीं पाया है और न ही उसे 7 नवंबर 2015 की अधिसूचना में कोई ख़ामी मिली है.इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र […]
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