Category: लेख

बृजेश सिंह तोमर(वरिष्ठ पत्रकार एवं आध्यात्मिक चिंतक) उच्च शिक्षा केवल डिग्री देने की व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज के बौद्धिक और नैतिक निर्माण का आधार है। ऐसे में विश्वविद्यालयों से जुड़े किसी भी नियमन का असर कक्षा से आगे बढ़कर समाज की संरचना और रिश्तों तक जाता है। यूजीसी के प्रस्तावित नए नियमों को लेकर उठ […]

भारतीय राजनीति इस समय लाभार्थी योजनाओं और गारंटी आधारित राजनीति के दौर से गुजर रही है। चुनावी विमर्श अब केवल विचारधारा, संगठन या भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे-सीधे इस सवाल पर टिक गया है कि आम नागरिक के जीवन में कौन-सी योजना कितना ठोस, निरंतर और भरोसेमंद लाभ पहुंचा रही है। मध्य प्रदेश […]

इंदौर: वैश्विक राजनीति में एक नया, बेहद विवादास्पद तथा इतिहास बनाने वाला अध्याय जुड़ गया है। 3 जनवरी 2026 की रात अमेरिका ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेज़ुएला की राजधानी कराकास पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया और मात्र आधे घंटे के भीतर वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ़्तार […]

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के दुर्गापुर स्थित आवास में सेवानिवृत्त जिला विकलांग अधिकारी जावेद फारुकी (65) का शव बिस्तर पर मिलना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि आधुनिक समाज के भीतर पल रहे गहरे अकेलेपन की भयावह तस्वीर पेश करता है। यह घटना उस सामाजिक ढांचे पर सवाल खड़े करती है, जहां लोग भीड़ […]

आगरा। यह 17 साल का सोनू है—जिसकी उम्र से कहीं ज़्यादा भारी उसकी ज़िंदगी है। तीन साल पहले एक सड़क हादसे ने उससे मां-बाप दोनों छीन लिए। आज न घर है, न छत और न कोई स्थायी सहारा। महात्मा गांधी मार्ग के फुटपाथ पर लगभग बुझ चुकी आग के पास बैठा सोनू अपने बदन में […]

न्याय पालिका ने हाल ही में राज सभा और संबंधित अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए एक बड़ा ही ‘अजीब’ सवाल पूछ लिया। कोर्ट ने पूछा कि जब इंद्रप्रस्थ की हवा ‘इमरजेंसी’ के दौर से गुजर रही है और लोग सांस के बदले जहर फांक रहे हैं, तो एयर प्यूरीफायर जैसी जीवनरक्षक मशीन पर […]

प्रियंका सौरभ भारत में लड़कियों की स्कूली शिक्षा की कहानी आज़ादी के बाद के विकास‑वृत्तांत की सबसे जटिल और मार्मिक कड़ी है। संविधान का अनुच्छेद 21A हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, पर ज़मीनी तस्वीर बताती है कि जैसे‑जैसे कक्षा बढ़ती है, लड़कियों की संख्या […]

प्रियंका सौरभ भारत में लड़कियों की स्कूली शिक्षा की कहानी आज़ादी के बाद के विकास‑वृत्तांत की सबसे जटिल और मार्मिक कड़ी है। संविधान का अनुच्छेद 21A हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, पर ज़मीनी तस्वीर बताती है कि जैसे‑जैसे कक्षा बढ़ती है, लड़कियों की संख्या […]