डॉ. भानु प्रताप सिंह Live Story Time Agra, Uttar Pradesh, India, Bharat.  उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि राज्य सरकार को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति के उप वर्गीकरण का अधिकार है। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने क्रीमी लेयर पर 281 पेज का फैसला लिखा है, जिस पर तीन … Continue reading SC-ST के सिर्फ सरकारी नौकर ही क्यों, सांसद-विधायक भी क्रीमी लेयर में आने चाहिए